रुपये को संभालने की रणनीति बनी कमाई का बड़ा स्रोत

आरबीआई की विदेशी मुद्रा आय 52% बढ़कर ₹1.69 लाख करोड़ पर पहुंची

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2025-26 कई चुनौतियों और अवसरों का वर्ष रहा। एक ओर वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपये पर दबाव था, वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी रणनीतिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय वित्तीय परिणाम हासिल किए। आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा लेनदेन से होने वाली उसकी आय 52 प्रतिशत बढ़कर ₹1.69 लाख करोड़ पहुंच गई। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब केंद्रीय बैंक ने रुपये को अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिए बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर डॉलर बेचे। यही कारण है कि यह केवल आय का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की कहानी भी है।
विदेशी मुद्रा सौदों से रिकॉर्ड कमाई
वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से ₹1.69 लाख करोड़ की आय अर्जित की। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा ₹1.11 लाख करोड़ था। इसका मतलब है कि केवल एक वर्ष में केंद्रीय बैंक की विदेशी मुद्रा आय में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप के कारण हुई। जब भी रुपये पर दबाव बढ़ता है, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर बाजार में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी केंद्रीय बैंक ने यही रणनीति अपनाई और इसका सकारात्मक असर उसकी आय पर दिखाई दिया।
रुपये को बचाने के लिए बेचे गए रिकॉर्ड डॉलर
बीते वित्त वर्ष में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में लगभग 195 अरब डॉलर की सकल बिक्री की। इस दौरान रुपया करीब 9.85 प्रतिशत कमजोर हुआ। फरवरी के अंत में शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट के बाद मार्च महीने में रुपये में लगभग 4 प्रतिशत की अतिरिक्त गिरावट देखी गई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ने बड़े पैमाने पर डॉलर बेचकर बाजार में घबराहट को नियंत्रित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करता तो रुपये में गिरावट और अधिक गंभीर हो सकती थी। हालांकि डॉलर बिक्री से आरबीआई को लाभ मिला, लेकिन इसका उद्देश्य केवल कमाई नहीं बल्कि मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखना था।
पहली बार हुआ बड़ा अवास्तविक घाटा
आरबीआई की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि केंद्रीय बैंक को अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंधों पर पिछले कम से कम पांच वर्षों में पहली बार अवास्तविक घाटा दर्ज करना पड़ा। 31 मार्च 2026 तक ऐसे अनुबंधों पर ₹43,403 करोड़ का अवास्तविक नुकसान दर्ज हुआ। एक वर्ष पहले इसी मद में ₹6,985 करोड़ का लाभ था। यह घाटा वास्तविक नकद नुकसान नहीं है, बल्कि बाजार मूल्य में बदलाव के कारण लेखांकन के आधार पर दर्ज किया गया है। इसके बावजूद आरबीआई की कुल वित्तीय स्थिति पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।
आरबीआई की बैलेंस शीट में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी
आरबीआई की कुल बैलेंस शीट का आकार एक वर्ष में 20.6 प्रतिशत बढ़कर ₹91.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इस वृद्धि के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे—
 ● घरेलू निवेश में 44.9 प्रतिशत की वृद्धि
 ● स्वर्ण भंडार के मूल्य में 63.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी
 ● विदेशी निवेश में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक ने केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन ही नहीं बल्कि अपने निवेश पोर्टफोलियो को भी मजबूत बनाया। किसी भी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट उसके वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका का महत्वपूर्ण संकेतक होती है।
सोने ने भी बढ़ाई आरबीआई की ताकत वित्त वर्ष 2025-26 में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि का लाभ भी आरबीआई को मिला। मार्च 2026 तक केंद्रीय बैंक के पास कुल 880.52 टन सोना था। इसमें से 312.32 टन मुद्रा जारी करने के आधार के रूप में रखा गया था। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण आरबीआई के स्वर्ण भंडार का मूल्य एक वर्ष में ₹2.37 लाख करोड़ से बढ़कर ₹3.88 लाख करोड़ हो गया। यानी केवल स्वर्ण संपत्ति के मूल्य में ही 64 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसने आरबीआई की वित्तीय मजबूती को और बढ़ाया।
आय बढ़ी, खर्च नियंत्रित रहा
आरबीआई की कुल आय वित्त वर्ष 2025-26 में 26.4 प्रतिशत बढ़कर ₹3.38 लाख करोड़ पहुंच गई। दूसरी ओर खर्च केवल 7.8 प्रतिशत बढ़कर ₹50,995 करोड़ रहा। आय और खर्च के बीच यह बड़ा अंतर केंद्रीय बैंक को मजबूत अधिशेष अर्जित करने में मददगार साबित हुआ। इसी के परिणामस्वरूप आरबीआई ने ₹1.09 लाख करोड़ आकस्मिक निधि में स्थानांतरित किए और केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की स्थिति में पहुंचा। यह सरकार के लिए भी सकारात्मक खबर है क्योंकि इससे राजकोषीय प्रबंधन को अतिरिक्त समर्थन मिलता है।
निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं?
आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण संकेत देती है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिर बनी हुई है। दूसरा, केंद्रीय बैंक के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत वित्तीय संसाधन हैं, जिससे वह भविष्य में भी रुपये की रक्षा करने में सक्षम रहेगा। तीसरा, स्वर्ण भंडार और निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि यह संकेत देती है कि आरबीआई दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, तेल की कीमतें और मुद्रा बाजार की अस्थिरता आगे भी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक की मजबूत स्थिति निवेशकों के लिए भरोसा पैदा करती है।
निष्कर्ष:
आरबीआई की विदेशी मुद्रा आय में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल एक वित्तीय उपलब्धि नहीं है। यह उस रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक ने रुपये को संभाला, विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर रखा और साथ ही अपनी आय को भी मजबूत बनाया। ₹1.69 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा आय, ₹91.97 लाख करोड़ की बैलेंस शीट, बढ़ता स्वर्ण भंडार और मजबूत अधिशेष—ये सभी संकेत बताते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक आज पहले से कहीं अधिक वित्तीय रूप से सशक्त स्थिति में है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की वित्तीय व्यवस्था मजबूत हाथों में है। आने वाले वर्षों में यही स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजारों के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है।