माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बड़ा बदलाव

कर्ज पोर्टफोलियो 9% घटा, लेकिन वसूली में आया जबरदस्त सुधार

भारत के माइक्रोफाइनेंस यानी छोटे कर्ज देने वाले क्षेत्र में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ कर्ज वितरण की रफ्तार धीमी हुई है और कुल कर्ज पोर्टफोलियो में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज चुकाने की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर निवेशकों और वित्तीय संस्थानों की नजरें एक बार फिर टिकी हुई हैं। इक्विफैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 तक देश का कुल माइक्रोफाइनेंस कर्ज पोर्टफोलियो घटकर 3.34 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत कम है। वहीं सक्रिय ऋण खातों की संख्या भी 21 प्रतिशत घटकर 10.28 करोड़ रह गई। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे केवल गिरावट की कहानी नहीं है। असल कहानी यह है कि माइक्रोफाइनेंस उद्योग अब तेज विस्तार के बजाय सुरक्षित और टिकाऊ वृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है।
आखिर माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में क्या हो रहा है?
माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं उन लोगों को छोटे कर्ज देती हैं जिन्हें आमतौर पर बड़े बैंकों से आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। इनमें छोटे व्यापारी, ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूह और कम आय वाले लोग शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ था। लेकिन इसके साथ कुछ इलाकों में कर्ज वापसी की समस्याएं भी बढ़ीं। इसके बाद ऋण देने वाली संस्थाओं ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। अब कंपनियां केवल अधिक कर्ज बांटने पर ध्यान नहीं दे रहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि दिया गया पैसा समय पर वापस आए।
कर्ज पोर्टफोलियो और वितरण में आई गिरावट
रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 तक कुल कर्ज पोर्टफोलियो 3.34 लाख करोड़ रुपये रहा। यह एक साल पहले की तुलना में 9 प्रतिशत कम है। सिर्फ पोर्टफोलियो ही नहीं, नए कर्ज वितरण की रफ्तार भी धीमी हुई है। मई 2025 से अप्रैल 2026 के दौरान वितरित ऋणों की संख्या में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं वितरित राशि में 4 प्रतिशत की कमी आई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट कमजोर मांग की वजह से नहीं, बल्कि ऋणदाताओं की सतर्कता बढ़ने के कारण आई है। वे अब जोखिम भरे ग्राहकों को कर्ज देने से बच रहे हैं।
सबसे बड़ी राहत: कर्ज वापसी की स्थिति में भारी सुधार
इस रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू कर्ज वापसी की स्थिति में आया सुधार है। 30 दिन से ज्यादा समय तक बकाया रहने वाले ऋणों का अनुपात अप्रैल 2025 के 6.4 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2026 में केवल 2.5 प्रतिशत रह गया। सरल भाषा में समझें तो पहले हर 100 रुपये के कर्ज में 6.4 रुपये समय पर वापस नहीं आ रहे थे। अब यह आंकड़ा घटकर 2.5 रुपये रह गया है। यह सुधार दिखाता है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां अब ग्राहकों की आय, भुगतान क्षमता और जोखिम का बेहतर आकलन कर रही हैं। इससे भविष्य में घाटे की संभावना भी कम होती है।
निजी बैंक पीछे हटे, गैर-बैंकिंग संस्थाएं आगे बढ़ीं
माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। निजी बैंकों ने इस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। एक साल पहले जहां निजी बैंकों की बाजार हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी, वह घटकर 25 प्रतिशत रह गई है। बढ़ते जोखिम और सतर्क रणनीति इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। दूसरी तरफ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत से बढ़कर 43 प्रतिशत हो गई है। वहीं अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे साफ है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाएं तेजी से मजबूत हो रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान बने नए विकास केंद्र
देशभर में कर्ज वितरण धीमा होने के बावजूद कुछ राज्यों में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में ऋण वितरण सालाना आधार पर बढ़ा है। इससे पता चलता है कि इन राज्यों में छोटे कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी वित्तीय जरूरतें मजबूत बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के पांच बड़े राज्य अभी भी कुल माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो का 57 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। यह स्थिति अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती है। अवसर इसलिए क्योंकि इन राज्यों में बाजार बड़ा है, और जोखिम इसलिए क्योंकि किसी एक क्षेत्र में समस्या आने पर पूरे उद्योग पर असर पड़ सकता है।
निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं?
मौजूदा आंकड़े निवेशकों को मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। पहली नजर में पोर्टफोलियो और कर्ज वितरण में गिरावट नकारात्मक लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कर्ज वापसी में सुधार और जोखिम नियंत्रण की बेहतर स्थिति उद्योग की सेहत को मजबूत बना रही है। जब खराब कर्ज कम होते हैं तो कंपनियों को कम प्रावधान करना पड़ता है। इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है। यही कारण है कि कई बाजार विशेषज्ञ इसे "गुणवत्ता आधारित वृद्धि" का दौर मान रहे हैं। यानी कंपनियां कम कर्ज बांट रही हैं, लेकिन बेहतर ग्राहकों को कर्ज दे रही हैं।
आगे कैसी रह सकती है तस्वीर?
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र धीरे-धीरे फिर से वृद्धि की राह पकड़ सकता है। यदि कर्ज वापसी की स्थिति मजबूत बनी रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है, तो ऋण वितरण भी दोबारा तेज हो सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और माइक्रोफाइनेंस संस्थान आने वाले समय में इस क्षेत्र की वृद्धि का नेतृत्व करती दिखाई दे सकती हैं।
निष्कर्ष:
3.34 लाख करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो और 9 प्रतिशत की गिरावट पहली नजर में चिंता पैदा कर सकती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्ज वापसी की स्थिति में जबरदस्त सुधार, जोखिम नियंत्रण पर बढ़ता फोकस और बेहतर ऋण गुणवत्ता यह दिखाती है कि माइक्रोफाइनेंस उद्योग अब अधिक परिपक्व और जिम्मेदार बन रहा है। निवेशकों के लिए यह संदेश स्पष्ट है कि यह क्षेत्र फिलहाल तेज विस्तार के बजाय मजबूत नींव तैयार करने के दौर से गुजर रहा है। अल्पकाल में वृद्धि धीमी दिख सकती है, लेकिन यदि वर्तमान सुधार जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में यही रणनीति अधिक स्थिर मुनाफे और मजबूत विकास का आधार बन सकती है। यही वजह है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की मौजूदा गिरावट को कमजोरी नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत और टिकाऊ वृद्धि की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।